युएनओपिएस परियोजनाको कारण भूमिहिनहरुको घर बनेन


विदुर-नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–२ स्थित साततले दवार नजिकै रहेको धरमपानीमा भूमिहिन १४ परिवारको लागि निजि आवास बस्तीको सम्झौता भएको करिब एक वर्ष हुँदापनि अझै घर बनेको छैन ।
विदुर नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, र ९ का १४ घरपरिवार भूमिहिनहरुको लागि वडा नम्बर २ स्थित धरमपानीमा निजि आबास निर्माण सुरु हुने भनियता पनि आजका दिनसम्म कुनै कामहरु अगाडी नबढ्दा भूमिहिन पिडितहरु मर्कामा परेका छन् ।

नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्गापन तथा स्थानिय पूर्वधार) नुवाकोटले भूमिहिनहरुको बस्ती निर्माका लागि ५६ आना जग्गा गत वर्ष ०७७ असारमा नै सोहि ठाउँमा उपलब्ध गराएको थियो । प्रत्येक घरका सदस्यको नाममा रु.२ लाख बरावरको ४ आना जग्गा खरिद गर्न रु.२८ लाख रुपैया जग्गा धनिलाई वितरण गरी सो जग्गा भूमिहिनको नाममा नामसारी समेत गरी जग्गा उपलब्ध गराउँदापनि घर आजसम्म नबनाउनु दुखद रहेको पुननिर्माण प्राधिकरण कार्यलयले जानकारी दिएको हो ।
सो,कार्यलयका अनुसार सोहि जग्गामा घर बनाउँनका लागि पुननिर्माण प्राधिकरणले रु.तीन लाख अनुदान दिने व्यवस्था समेत गरेको छ । गत वर्ष ०७७ फागुन महिनामा सम्झौता गरि पहिलो किस्ता बरावर रु.५० हजार समेत भूमिहिनहरुले लगिसकेको तर घर बनाउन भने अझै सुरुनै नगर्दा सम्झौताको दोश्रो र तेश्रो किस्ताको मिति सकिने समय नजिकीदै आएको समेत जानाएको छ ।
निजि आबास निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि पुनर्निमाण प्राधिकरणले किस्तामा रु.३ लाख दिने प्रक्रिया यहि कार्तिक मसांन्तसम्म समय रहेको छ । तर भूमिहिन परिवारहरुले आजका दिनसम्म पनि घरको जगं समेत खनेका छैनन् । घर निर्माण गर्न ढिलाई गर्नुको कारण भूमिहिनहरुसंग के रहेछ भनेर बुँझदा नुवाकोटमा रहेको भारतिय राजदुताबासको सहयोगमा युनाइटेड नेशन अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युएनओपिएस) परियोजनाले भूमिहिन परिवारले निर्माण गर्न लागेको निजि आबासको जग्गा भिरालो रहेको छ भन्दै जग्गा वरिपरि मेसिनरी पक्की पर्खाल लगाइदिनुका साथै घर निर्माको लागि आवश्यक कामदार र कामदारहरुका ज्याला रकम दिने र आवश्यक्ता अनुसार सहयोग गर्नेभन्दै ती बस्तीमा पुनर्निमाण प्राधिकरण कार्यलयलाई जानकारी समेत नदिई आफू खुशि प्रवेश गरी भूमिहिन परिवार लाई आशा देखाउदै आईरहेको भूमिहिन परिवारहरुको भनाई रहेको छ । भूमिहिन परिवारका एक सदस्य भन्नु हुन्छ “सरकारले भूमिहिनहरुका लागि बस्ने बाँसहोस भनेर सरकारी अनुदानमा जग्गा र घरको लागि रु.५ लाख दिएको थियो । आफनो सुरले घर बनाउन पाएको भए यतिखेर घर बनिसक्ने रहेछ । घरबनाई दिन्छौ भन्दै अनेक कुरामा अल्झाएर युएनओपिसले आजका दिनसम्म पनि केही कामगरेको छैन उसकै कारण हामीले आज घर बनाउने समय गुमाउन पर्ने स्थिति आईरहेको छ” उहाँले भन्नु भयो ।
त्यस्तै, अर्का एक भूमिहिन भन्नु हुन्छ “पुननिर्माण प्राधिकरणले पोहोर सालै जग्गा किनिदिएर पहिलो किस्ता समेत दिईसकेको थियो । घर बनाएपछि बाँकी २ लाख ५० हजार आउने भनेको थियो । युएनओपिएस भन्ने संस्थाले घर हामी बनाई दिन्छौ । घर बनाउने कामदार र ज्याला समेत सहयोग गर्छौ भनेर आएको थियो । यति मात्र हैन तपाईहरुको जग्गा भिरालो छ पहिला जग्गा सम्माउने, पक्की प्रर्खाल लगाउने सबै हामी गरिदिन्छौ भनेर एक वर्ष भईसको अहिलेत कहिले बजेट पुगेन भन्ने, कहिले भारतिय दुतावाससंग छलफल गरिराछौ भनेर हामी लाई न आफनै सुरमा घर बनाउन दियो न उसले बनाईदियो यो बर्खाको समयमा कसरी काम गर्ने हामी अलमलमा छौ” ।

भूमिहिनिहरुका लागि सरकारले जग्गा खरिद गर्न र घर बनाउनका लागि भनेर रु.५ लाख दिने व्यवस्था भएसंगै विदुरको २ नम्बर वडामा सबै नियम अनुरसारै जग्गा खरिद गरिदिए पछि पनि घर नबन्नु दुखद रहेको पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख राकेश राज मिश्रले जानकारी दिनुभयो । उहाँको अनुसार भूमिहिनहरुले पहिलो किस्ता समेत लगिसकेका छन् । तर दोश्रो र तेश्रो किस्ताको लागि भने काम अगाडी बढाउन सकेका छैनन् घर नबनाई यी किस्ताहरु लान नपाउने जानकारी दिनुभयो । उहाँ भन्नु हुन्छ “सम्झौता भएपछि घर बनाउन पर्ने नै हो तर जानकारीमा आए अनुसार त्यस क्षेत्रमा भारतिय राजदुताबासको सहयोगमा युनाइटेड नेशन अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युएनओपिएस) परियोजनाले भूमिहिनहरुका लागि सहयोग गछौं भनेर गएको रहेछ । तर यस बिषयमा हाम्रो कार्यालयसगं कुनै सम्झौता भएको छैन । जग्गा वरिपरी पक्की प्रर्खाल, घर बनाउने कामदार लगाएतका बिभिन्न आवश्यक सहयोग गर्छौ भनेको रहेछ । तर त्यही कुरामा बिश्वास मानेर भूमिहिनहरुले घर बनाउने प्रक्रिया अगाडी नबढाएको बझिएको छ” उहाँले बताउनु भयो । मिश्रका अनुसार भूमिहिनहरुले घर बनाउने समय यहि कार्तिक मसांन्तमा सकिने हुदाँ तत्काल घर नबनाए सम्झौता खारेज हुने समेत जानकारी दिनुभयो ।

सोही वडाका वडा अध्यक्ष बिरेन्द्र शाहीले भूमिहिनहरुका घर आज सम्म नबन्नुमा युएनओपिस संस्था जिम्मेवार रहेको बताउनु भयो । उहाँले यदि यस संस्था नआएको भए भूमिहिनहरुले आफनो घर बनाईसक्ने बताउनु भयो । “सरकारले जग्गा किनिदिएको एक वर्षभईसको तर घर बन्न नसक्नु यस संस्थाको गल्तिका कारण हो । उसले भूमिहिनहरुलाई घर बनाउने देखि लिएर हरेक क्षेत्रमा सहयोग गर्ने भन्दै आएका थियो । जग्गा सम्माउने,प्रर्खाल लगाउने लगाएत यावत कुराहरुमा उनिहरुले नै सहयोग गर्छौ भनेर आए । मैले पनि भूमिहिनहरुलाई थप सहयोग होलानित भनेर समर्थन दिए तर यतिका समय हुदाँपनि केहि काम नगरेर अनेक बाहना गरेर यहाँवाट भाग्न खोजेका जस्तो छ”। वडा अध्यक्ष शाहीका अनुसार युएनओपिस संस्थाले त्यस जग्गाको कहिले माटो परीक्षण भन्ने, कहिले भारतसगं सल्लाह गर्छौ छलफm गछौं भन्दै यतिका समय झुलाउदा भूमिहिनहरुको घर बनाउने समय खेर गएको जानकारी दिनुभयो ।
विदुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्जु पण्डितले भूमिहिनिहरुका लागि जग्गा खरिद गर्ने देखि लिएर घर बनाउने रकम समेत पुननिर्माण प्राधिकरणले गरिरहेको छ । तर आफनो संस्थाको प्रचार प्रसार गर्दै घरबनाई दिन्छौ भन्दै मिडिय बाजि गरी भारतिय राजदुताबासको सहयोगमा युनाइटेड नेशन अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युएनओपिएस) परियोजनाले भूमिहिनहरु लाई छलकपट गरेको बताउनु भयो ।

युएनओपिएस नुवाकोटका साहायक जिल्ला इन्जिनियर निरज राहुतलाई यस बिषयमा कुरा गर्न खोज्दा समर्पकमा आएका छैनन् । राहुतले युएनओपिएस कार्यलय लाई आफनाे एकलाैटी तरिकाले चलाई रहेकाे आराेप समेत रहेकाे छ। भुकम्प प्रभावितहरुका लागि नक्सा बनाउने र किस्ताकाे लागि सहयाेग र सहजिकरण प्रक्रियामा सहयाेग गर्न जिल्लामा परियाेजनाले काम गर्ने पालिकाहरुमा सामाजिक परिचालकहरु खटाईएकाे थियाे। तर राहुत लाई सामाजिक परिचालकहरुले कामका विषयमा प्रश्न गर्दा र जवाफ खाेज्दा उनले कर्मचारीहरुलाई जागिरै वाट निकालिदिने समेत गरेका छन्। राहुतले भनेबमाेजिम नगरे जागिरै समेत गुमाएका कर्मचारीहरु जिल्लामा धेरै नै रहेका छन्। गत साल काेराेना महामारी र लकडाउनकाे माैका छाेपेरै आफनाे श्रिमतिलाई समेत आफनै परियाेजनाकाे आफैले हेर्ने क्षेत्रमा नर्सकाे पदम जागिर समेत खुवाएका थिए। कर्मचारी भर्नाकाे कुनैपनि आधिकारिक प्रक्रिया र बिज्ञापन बिनानै परियाेजनामा नभएकाे पदलाई पद सृजना गरि श्रिमतिकै लागि साेहि पदमा जागिर समेत खुवाएका छन्। परियाेजनाले स्थानियतह अन्तरगत काम गरिराख्दा साेहि स्थानियतहहरु लाई जानकारी नै नगराई आफनाे मनलाग्दी तरिकाले परियाेजना चलाई रहेका छन्। युएनकाे नियम अनुसार श्रिमान र श्रिमतिले एउटै परियाेजना र एउटै कार्यलय क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने नियम समेत हुदाँहुँदै नियमकाे धज्जि उडाउदै राहुतले परियाेजनामा मनलाग्दी गरेकाे आराेप समेत रहेकाे छ।


मंगलवार, असार २९ २०७८ मा प्रकाशित

यस समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस


धेरै पढिएको

समाचार