सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समाजिक सुरक्षा कोषमा गिद्वेदृष्टि लगाएको भन्दै नुवाकोटमा प्रभु बैंकका कर्मचारी द्वारा विराेध


नुवाकोट-सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समाजिक सुरक्षा कोषमा गिद्देदृष्टि लगाएको भन्दै नुवाकोटमा प्रभु बैंकका कर्मचारीहरुले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
आइतबार प्रभू बैंक लिमिटेड नुवाकोट शाखाका कर्मचारीहरुले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।
सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै प्रभू बैंक लिमिटेड नुवाकोट शाखाका एक कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गिद्वे नजर खाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको मात्र किन ? भन्ने प्रश्न गर्दै देशहरूमा दर्ता भएका कम्पनीको संख्या २६१,६३२ छ। यस बाहेक अरू व्यावसायिक फर्महरु तथा निकायहरू पनि रहेकाे र देशभरमा हाराहारी ९ लाख २३ हजार भन्दा बढि प्रतिष्ठानहरु दर्ता भएकाे जानकारी दिदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या जम्मा १४० रहेकाे बताए । उहाँ भन्नू हुन्छ “जसमध्ये ३ वटा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुलाई लागु नहूने। यो कुल कम्पनीहरूको ०. ०५ % मात्रै हो भने कुुल प्रतिष्ठानको ०. ०१५ % मात्रै हो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता कूल रोजगारदाताको संख्या १४,२४७ मात्र छ। केहि बैंकहरु ‘डराएर’ दर्ता नी भैसकेका छन- कानून मान्दैनौ भन्न नी मिल्दैन” उहाँले भन्नू भयाे।

उहाँकाे अनुसार असंगठित र नियमन नभईरहेका क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको साच्चै महत्व छ त्यहां दायरा बढाउन नसक्नुका साथै जुन क्षेत्रले पहिले नै राम्रो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ, त्यहि क्षेत्रलाई तर्साउने, लोभाउने, डर देखाउने र सामाजिक सुरक्षामा दर्ता गराउन बल लगाउनु पर्ने स्थिती किन सिर्जना भएको छ भन्ने प्रश्न गर्नुभएकाे समेत छ। संचयकोष जम्मा गर्न स्थापना भएका CIT, EPF या अन्य दर्ता भएका Retirement Fund हरुमा कहां पैसा जम्मा गर्ने भन्ने कुरा चाहि ऐच्छिक हुन सक्ने अनी SSF चाहि बाध्यकारी बनाउनुपर्ने कारण के सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै सरकारले कर्मचारी र श्रमिकबाट ९ वर्षमा रु. २२ अर्ब भन्दा धेरै रकम उठाइसके पनि यो रकम सञ्चित कोषमा राखिएको छैन।
अर्थ मन्त्रालयले आफूखुशी चलाइसकेको छ। कुनै एक श्रमिकको सुरक्षा गरेको छैन। भविष्यका लागि भनेर न्यूनतम तलब पाउने श्रमिकको मासिक तलबबाट समेत कट्टा गरेको रकम अन्यत्र प्रयोग गर्नु बेइमानी होइन र ? यसले सरकारको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएको छैन र? यसको जवाफ कसले दिने? सामान्य बिमा ब्यबसायले लगानी अनुसारको प्रतिफत जति दिन सक्छ त्यती पनी प्रत्याभुत SSF ले गर्न नसक्ने कारण के हो? के सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा राज्यले कर्मचारीसँग थप कर अब सुरक्षा कोषको नाममा उठाउन खोजेको हो? हो भने ३६ % भन्दा बढि कर कति तिर्ने?
राज्यको लागी नागरिकहरु समान हुन्छन। यसो हो भने- सरकारी कर्मचारीलाई दिईने निवृतिभरण कोष ऐन अनुसार दिइने सेवा भन्दा सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट सेक्टरको श्रमिकलाई सेवा सुविधा सोहि लगानीमा आधा पनी दिनु नपर्ने कारण के? के सरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरेको योगदानको पैसाको मुल्य फरक फरक हुन्छ र?
कुनै बिमा कम्पनीमा प्रिमियम तिरेको बिमकले maturity period पहिले नै म निस्किन्छु भन्दा त रकम फिर्ता पाउछ भने, कर तिरेर संचयकोषको पैसा समेत जम्मा गरेको SSF मा मैले ३ बर्ष काम गरें अब काम गर्न मन छैन भनेर रोजगारदाताबाट छुट्टिदा रकम फिर्ता चाहन्छु भन्दा किन नपाउने??आफ्नो श्रमले कमाएर तिरेको पैसा एकमुष्ट फिर्ता लिने कि हरेक महीना पेन्सन थाप्ने भनी निर्णय गर्ने योगदानकर्ताको अधिकार हो, बाध्यकारी किन पारेेेको?

कोषको कार्यविधि अनुसार, कुनै व्यक्तिले १८ वर्षको उमेरमा जागिर शुरू गरेर लगातार १५ वर्ष कोषमा रकम जम्मा नगरे उसले पेन्सन पाउदैन भने ३३ वर्षको उसले पेन्सनको लाभ लिन थप २७ वर्ष कुर्नुपर्छ । अब साउन १ भन्दा पछि रोजगारी शुरू गरेका श्रमिकको त जम्मा गरेको रकम गाह्रोसाह्रो पर्दा एकैपटक फिर्ता लिने छनोटको अधिकारसम्म हुँदैन। यस्तो व्यवस्थालाई सह्रानिय भन्न सकिन्छ त ? सुद्धरिएर आउँछ भने स्वागत गरौ। समानता, न्याय र प्रगतिशील तरिकाबाट आएमा स्वागत गरौ नत्र बिरोध गरौँ । भन्दै बैंकका कर्मचारीहरुले आफना धारणा व्यक्त गरेकाे थिए।


आईतवार, असार २० २०७८ मा प्रकाशित

यस समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस


धेरै पढिएको

समाचार