वर्डस्टाेन क्रसरलाई वडाले दिएकाे थियाे सिफारीस


विदुर – विदुर नगरपालिका-५ स्थित गगंटेमा रहेकाे वर्ड स्टाेन क्रसर उधाेग प्रालिले विगत केही बर्षदेखि भुकम्प पिडित र स्थानियहरुलाई सहुलियत दररेटमा गिट्टी, बालुवा तथा ढुङ्गा उपलब्ध गराई रहेकाे छ।

कराेडाै रुपैयाँ लगानि गरेर सन्चालन गरिएका यस्ता उधाेगहरु विभिन्न अप्ठ्यारो र असहजतामा रुमलिदा व्यवसायिकाे लगानी खेर गइरहेको छ। यस्तै भयाे नुवाकाेटका क्रसर हरुलाई पनि। गत आर्थिक वर्ष २०७४/१२/२७ गतेकाे सर्वोच्च अदालतकाे आदेश आएकाे थियाे तर २०७५/३/१ गतेका दिन IEE नभएकाे भन्दै जिल्ला भरिका क्रसरहरु लाई बन्द गराईदा उपभोक्ताहरुलाई गिट्टि र बालुवाकाे हाहाकार नै भयाे। केहि मापदण्ड पुर्याउन नसक्दा बन्द भएका क्रसर उधाेगहरु मापदण्डकाे पुर्णता संगै स्थानिय विकास निर्माणमा सहुलियत दररेटमा निर्माणजन्य पदार्थ विक्रिगर्ने सर्त सहित केही क्रसरहरु आयाेजनाकाे नाममा सन्चालनमा आउन थाले । विदुर ५ मा रहेकाे वर्डस्टाेन क्रसर प्रालि पनि सन्चालनमा आएकाे प्रालिका अध्यक्ष विनाेद राज श्रेष्ठ वताउनु भयाे।अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्नु हुन्छ”हामिले अदालतकाे आदेशमा भनिएका केही नपुग मापदण्ड पुर्याएर सवै प्रकृया पुराएका छाै। सरकारलाई कर तिरेका छाै,भ्याट वुझाएका छाै,स्थानिय सरकार लाई उत्खनन् कर तिरेका छाै अनि हामी कसरी अवैध भयाै र? सरकारकाे कर सङ्कलनमा हाम्राे सपाेर्ट र सहयाेग सङ्गै आम सर्वसाधारण लाई न्युनतम मुल्यमा सामाग्रि वेचिरहेका छाै। हामी नाफा कमाउने उदेश्यले कराेडाै लगानि गरेर पनि स्थानिय सरकारकाे अनुराेधमा न्युनतम मुल्यमा सामाग्रि वेचिरहदा केही अनलाईन समाचारमा हामी र कम्पनि संग जाेडियर जनप्रतिनिधिहरुकाे नाम आउनु दुखद कुरा हाे” उहाँले भन्नू भयाे । अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार अझै विदुर न. पा का मेयर सन्जु पण्डितसंग व्यक्तिगत वा गुट र पार्टिगत ईसु जाेड्दै जुन समाचार आएका छन् ती सवै निराधार र भ्रमपुर्ण समेत रहेकाे उहाँले बताउनु भयाे। श्रेष्ठले टाेलटाेलमा सलवलाएका कमिसन र फाईदाकाे हिसाब कितावकाे ठेलि बुझाई थर्काकै भरमा क्रसरवाट फाईदा लिन खाेज्ने जाे काेहिलाई पनि कानुनले छाेड्दैन। त्यस्ता केही व्यक्तिहरुकाे चरित्र स्थानियहरुले देखिसकेकाे उहाँले जानकारी दिनु भयाे उहाँले भन्नू हुन्छ। “भनेकाे बेला र फाईदा मागेकाे बेलामा माेटाे रकम दिन नसक्दाकाे परिणामा आज भाेगी रहेका छाै हामी व्यवसायीहरुले”।

त्यस्तै, विदुर नगरपालिकाका मेयर सन्जु पण्डितले स्थानिय सरकार हुनु भन्दा पहिले सन्चालनमा आएकाे याे क्रसरका विषयमा अहिले आएका समाचारहरुकाे भित्री पाटाे खाेतल्नु जरुरी रहेकाे बताउनु भयाे। उहाँ भन्नूहुन्छ”जनताले सय रुपैयाँ प्रति सेफ्टि तिरेकाे गिट्टिफाई ३० रुपैयाँ र ६५/७० प्रति सेफ्टि तिरेकाे वालुवा ३० रुपैयाँ प्रति सेफ्टिमा वेच्ने निर्णय गराउने हामीलाई उल्टाे मिलेमतोकाे दाेष लगाउनु कुण्ठा र आवेग मात्रै रहेकाे हाे” उहाँले बताउनु भयाे। “। उहाँका अनुसार आयाेजनाकाे नाममा नगरपालिकाले उत्खनन् अनुमति प्रदान गरेकाे र आयाेजनाले खपत गरेर वाकि सामान नगरपालिकाकाे विकास निर्माण आयाेजना र भुकम्प पिडितकाे पुनर निर्माणमा नगरपालिकाले ताेकियकाे मुल्यमा उपलब्ध गराउदै आयकाे मेयर पण्डितले जानकारी दिनभएकाे हाे। उहाँकाे अनुसार जिल्ला भित्रका सम्पुर्ण विकास निर्माण र आवसिय प्रयाेजनका लागि गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवा अपरीहार्य नै रहेकाे तर सरकारकाे दाेहाेराे निति र मापदण्डका कारण निर्माण सामाग्रीका उधाेगहरु विवादित र प्रयाेगहिन भैरहेकाले जनताले आफ्ना निजिघर र सरकारी भवनका लागि चाँहीने गिट्टी,बालुवा साथै ढुङ्गाहरु अर्काे जिल्लामा गएर ल्याउदा झन् बढी मूल्य पर्ने भएकाले आयाेजनाकाे नाममा हामीले मापदण्ड पुराएर जनतासामु सेवा दिनका लागि सहुलियत दररेटमा पाउने गरि यस निर्णय गरेकाे बताउनु भयाे। उहाँले “व्याक्तिलाई हैन मेरा जनता र नगरबासीका लागि घर बनाउनकालागी आयाेजना मार्फत गिट्टी, बालुवा सहज गर्न दिएका हाै। जनताले राहत पाएका छन् यहाँ दुई/चारजनाले आफनाे निजि फाईदा नपाएपछि याे ताण्डप गर्नु जनता बिराेधी हुन् र उनिहरु आफै खुईलिनु पनि हाे”।

स्थानियहरुकाे भनाई अनुसार अहिले फाईल फाेटाे हाल्नु सट्टा चैत्र वैशाखमा खाेला भरि भएकाे उत्खनन् देखिएन कि हालिएन? भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। वडा न ५ मा स्थापना भएर साढे तीन वर्ष क्रसर चल्दा वडाका जनप्रतिनिधिले देखे कि देखेनन? ठाउँ सार्दा IEE काे सिफारिस सम्वन्धित वार्ड न ५ ले किन दियाे? सर्जमिन मुचुल्का सम्वन्धित वडा अध्यक्षकाे उपस्थिति र हस्ताक्षरमा किन गरियाे? भुकम्प पिडित हरुकाेलागि अवैध क्रसरमा किन सहुलियतकाे सिफारिस वडा कार्यालयवाट दिईयाे? यी र यस्ता पाटाेहरु पनि केलाउनु र सार्वजनिक हुनु जरुरीरहेकाे स्थानियहरुकाे मागरहेकाे छ। स्थानिय जनताहरु जाे यस क्रसरवाट प्रभावित छन् उनिहरुकाे माग र चासाे रहनु स्वभाविक रहन्छ। अदालत वा अन्य सरकारि निकायकाे निर्णय मान्नु र कार्यान्वयन गराउनु पनि उधाेगिहरुकाे कर्तव्य हाे तथापि अमुक स्वार्थ र फाईदाका खातिर अरुकाे बदनाम र चरित्रहत्या गर्नु पनि अपराध रहेकाे व्यवसायीहरुले जानकारी दिनु भयाे। क्रसरका प्रतिनिधि सन्जिव श्रेष्ठले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन आई ई ई उद्याेग दर्ताकाे वेलामा गर्ने र उद्याेग ५० सालमा दर्ता भयकाे र वातावरण सम्वन्धि ऐन २०५३/५४ सालमा आयकाेले उद्येागले साे क्षेत्रमा जि.स.स. र नगरपालिकाले गरेकाे आई ई ई काे मापदण्ड अनुसार उद्याेग सञ्चालन हुँदै आयकाे उहाँले जानकारी दिनुभयाे।


मंगलवार, भाद्र २३ २०७७ मा प्रकाशित

यस समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस


धेरै पढिएको

समाचार